छत्तीसगढ़ की इस उपलब्धि की खास बात यह है कि केवल राज्य ही नहीं, बल्कि इसके पांच जिले भी देश के शीर्ष 10 जिलों में शामिल हुए हैं। सूरजपुर, महासमुंद, बालोद, बालोदाबाजार-भाटापारा और कबीरधाम ने जल संरक्षण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया है।
हजारों जल संरक्षण संरचनाओं का निर्माण
अभियान के तीसरे चरण में छत्तीसगढ़ में कुल 79,775 जल संरक्षण संरचनाएं दर्ज की गई थीं। इनमें से 77,719 संरचनाओं का निर्माण पूरा किया जा चुका है। इन संरचनाओं का उद्देश्य बारिश के पानी को रोकना, उसका संचयन करना और भूजल स्तर को बेहतर बनाने में मदद करना है।
राज्य में इससे पहले भी जल संरक्षण को लेकर बड़े स्तर पर काम किया गया है। ‘जल संचय जन भागीदारी’ के पहले चरण में चार लाख से अधिक संरचनाएं और दूसरे चरण में 23 लाख से अधिक संरचनाएं बनाए जाने की जानकारी सामने आई है।
किसानों की भागीदारी से शुरू हुआ नया मॉडल
छत्तीसगढ़ के जल संरक्षण प्रयासों में समुदाय की भागीदारी को खास महत्व दिया जा रहा है।
राज्य के कोरिया जिले से शुरू हुआ ‘5 प्रतिशत मॉडल’ इसका एक उदाहरण है। इस मॉडल के तहत कुछ किसान अपनी कृषि भूमि का पांच प्रतिशत हिस्सा स्वेच्छा से भूजल रिचार्ज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं।
इस तरह की पहल यह दिखाती है कि जल संरक्षण केवल सरकारी योजनाओं के जरिए नहीं, बल्कि स्थानीय लोगों की भागीदारी से भी प्रभावी बनाया जा सकता है।
भूजल संकट से निपटने की कोशिश
जल संरक्षण का सबसे बड़ा फायदा भूजल स्तर को बनाए रखने में हो सकता है। बारिश का पानी अगर सीधे बहकर निकलने के बजाय जमीन में पहुंचाया जाए तो इससे भूजल स्रोतों को रिचार्ज करने में मदद मिलती है।
छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में, जहां बड़ी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और कृषि आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है, पानी का संरक्षण सीधे किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है।
राज्य के प्रयासों के शुरुआती आंकड़े यह भी संकेत देते हैं कि भूजल की स्थिति में सुधार हो रहा है और जल संकट से प्रभावित ब्लॉकों की संख्या कम हो रही है।
सिर्फ एक राज्य की उपलब्धि नहीं
छत्तीसगढ़ की यह उपलब्धि ऐसे समय में सामने आई है जब देश के कई हिस्से पानी की कमी, अनियमित बारिश और गिरते भूजल स्तर जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश का पैटर्न भी बदल रहा है। कई जगह कम समय में बहुत अधिक बारिश होती है, जबकि लंबे समय तक बारिश नहीं होती। ऐसी स्थिति में केवल बारिश का इंतजार करना पर्याप्त नहीं है। बारिश के पानी को बचाना और उसका सही इस्तेमाल करना भी जरूरी हो गया है।
यही वजह है कि जल संरक्षण के लिए स्थानीय स्तर पर बनाए गए छोटे-छोटे तालाब, चेक डैम, रिचार्ज स्ट्रक्चर और अन्य संरचनाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
आगे की राह
छत्तीसगढ़ की सफलता निश्चित रूप से उत्साह बढ़ाने वाली है, लेकिन असली चुनौती इन जल संरक्षण संरचनाओं को लंबे समय तक प्रभावी बनाए रखना है।
केवल संरचनाओं का निर्माण कर देना पर्याप्त नहीं होगा। उनका रखरखाव, नियमित निगरानी और स्थानीय लोगों की निरंतर भागीदारी भी जरूरी होगी।
अगर इन प्रयासों को लगातार आगे बढ़ाया जाता है, तो छत्तीसगढ़ का मॉडल देश के दूसरे राज्यों के लिए भी उपयोगी उदाहरण बन सकता है।
पानी बचाना ही भविष्य बचाना है
आज पानी की समस्या केवल पर्यावरण से जुड़ा विषय नहीं रह गई है। यह कृषि, स्वास्थ्य, रोजगार और ग्रामीण विकास से भी जुड़ी हुई है।
छत्तीसगढ़ ने जल संरक्षण में देश में पहला स्थान हासिल करके यह संदेश दिया है कि सरकार और समाज मिलकर काम करें तो स्थानीय स्तर पर बड़े बदलाव संभव हैं।
बारिश का पानी कुछ घंटों में बह जाने के बजाय अगर आने वाले वर्षों के लिए बचाया जाए, तो यही छोटी-छोटी कोशिशें भविष्य के बड़े जल संकट को रोकने में मदद कर सकती हैं।
छत्तीसगढ़ की यह पहल इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
