ਦੌਲਤ ਦੇ ਵਧਦੇ ਅੰਬਾਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਹੁੰਦੀ ਖਾਈ

12 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਐਲਨ ਮਸਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨੇਅਰ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਚਿਹਰਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਅਸਾਧਾਰਨ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ, ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਫੋਰਬਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੇ ਜਨਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ 1.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਪੇਸਐਕਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕੀਮਤ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਲਗਭਗ 2.2 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਥਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਦਾ-ਵਧਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਸਕ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੌਲਤ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ 1.45 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈ। ਸਤੰਬਰ 2026 ਵਿਚ ਫੋਰਬਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਦੌਲਤ ਲਗਭਗ 886 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੌਲਤ ਨਕਦ ਪਈ ਹੋਈ ਰਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਮੁੱਢਲਾ ਸਵਾਲ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਸ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਯੂ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਦੌਲਤ ਰਿਕਾਰਡ 15.8 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਸਾਲ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3,000 ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ 8.8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 196 ਨਵੇਂ ਖ਼ੁਦ ਆਪਣੀ ਦੌਲਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ 2025 ਵਿਚ 386.5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਦੌਲਤ ਜੋੜੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿਚ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਉਹ 2.15 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਕਰੀਬ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 6.85 ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਵਾਲੀ ਉੱਚੀ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਰੀਬ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਇਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਓਥੇ ਹੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੁੱਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਦੌਲਤ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ?

ਆਕਸਫੈਮ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਇਸ ਖਾਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ 2025 ਦੀ ਗਣਨਾ ਅਨੁਸਾਰ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਇਕ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਅਨੁਸਾਰ ਦੌਲਤ 33.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਧੀ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ 3,000 ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਦੌਲਤ ਵਿਚ 6.5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਲਗਭਗ 14.6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕੀਮਤ, ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਚੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਿੱਜੀ ਦੌਲਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।

ਗ਼ਰੀਬੀ ਸਿਰਫ਼ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਸੰਸਥਾ, ਯੂ.ਐਨ.ਸੀ.ਟੀ.ਏ.ਡੀ., ਮੁਤਾਬਕ 2024 ਵਿਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ਾ 102 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਉੱਤੇ 921 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। 61 ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3.4 ਅਰਬ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਿਹਤ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦੌਲਤ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਸਿਰੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਨਿੱਜੀ ਸੰਪਤੀ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦੀ ਅਸਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ; ਇਹ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਬਰਾਬਰੀ ਵੀ ਹੈ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ‘ਰੋਡਮੈਪ ਫ਼ਾਰ ਇਰੈਡੀਕੇਟਿੰਗ ਪਾਵਰਟੀ ਬਿਯੌਂਡ ਗ੍ਰੋਥ’ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟਰ ਓਲੀਵੀਅਰ ਡੀ ਸ਼ੁਟਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ। ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਲਾਭ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਰੋਡਮੈਪ ਵਿਚ 80 ਨੀਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਕਦਰ, ਸਰਬ-ਵਿਆਪੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਇਨਸਾਫ਼, ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਰੋਡਮੈਪ 25 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ ਕੌਂਸਲ ਦੇ 62ਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਮਹੱਤਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਨਤੀਜਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬੀ ਘਟਾਉਣ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ-1990 ਵਿਚ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਲਗਭਗ 38 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ 2024 ਵਿਚ 8.5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਲਗਭਗ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕਿਸ ਲਈ ਹੈ? ਜੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਰਬਪਤੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ?

ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਖ਼ੁਦ ਵੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਂਝੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੀ ਤਾਂ 2030 ਵਿਚ ਵੀ ਲਗਭਗ 62.2 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮਸਕ ਦਾ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਗਭਗ 70 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਅਤਿ ਗ਼ਰੀਬੀ ਵਿਚ ਹੋਣਾ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰੱਕੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ।

ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਬਦਲੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਹੋਰ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੌਲਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਕਿਵੇਂ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਮਸਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਓਥੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ-ਦੁਨੀਆ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ਼ਰੀਬ ਕਿਉਂ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ?

ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨਹੀਂ, ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।