ਦੋਵੇਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇੱਕੋ ਫ਼ਿਲਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ-‘ਨਾਜ਼ਾ’ (NAZA) ਨਾਲ਼।
ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਇਸ 80 ਮਿੰਟ ਦੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਨੇ 83ਵੇਂ ਵੈਨਿਸ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਿਊਰੀ ਇਨਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਮਗਰੋਂ ਲਗਭਗ 25 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਤਾੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ। ਵੈਨਿਸ ਫ਼ਿਲਮ ਮੇਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਿਲਮ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੰਤਰੀ ਮਿਕੀ ਜੋਹਰ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ਿਲਮ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਨੂੰ “ਘਿਣਾਉਣੀ” ਦੱਸਦਿਆਂ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਯੂਵਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਰੇਚਲ ਜ਼ੋਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ 'ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ' ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ।
ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਜਾਮਿਨ ਨੇਤਨਯਾਹੂ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਬਾਰੇ “ਬਦਨਾਮੀ” ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ?
‘ਨਾਜ਼ਾ’ ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 24 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਗਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਸ਼ੀਨੀ ਬੁੱਧੀ ਆਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ‘ਲੈਵੈਂਡਰ’ ਸਮੇਤ ਨਿਸ਼ਾਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ-ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ‘ਨਾਜ਼ਾ’ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੇਰਵਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 'ਨਾਜ਼ਾ’ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫ਼ੌਜੀ-ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫ਼ਿਲਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਹਮਾਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 500 ਤੱਕ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨਾਗਰਿਕ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਫ਼ਿਲਮ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਤੱਥ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਇੱਥੇ ਹੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਨਾਂ ਲਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ; ਇਹ ਸਵਾਲ ਦੂਜਾ ਹੈ।
ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ
ਯੂਵਾਲ ਅਬਰਾਹਮ ਅਤੇ ਰੇਚਲ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਬਾਰੇ ਫ਼ਿਲਮ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ‘ਨੋ ਅਦਰ ਲੈਂਡ’ ਨੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਰਵੋਤਮ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਦਾ ਆਸਕਰ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਕੰਢੇ ਵਿੱਚ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਬਸਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
‘ਨਾਜ਼ਾ’ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਕੈਮਰਾ ਗਾਜ਼ਾ ਵੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਵੀ ਮੋੜਦੇ ਹਨ।
ਇਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵਧੇਰੇ ਬੇਚੈਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ “ਵਿਰੋਧੀ ਪ੍ਰਚਾਰ” ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ, ਸਿਪਾਹੀ ਜਾਂ ਖ਼ੁਫ਼ੀਆ ਤੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਉਠਾਉਣ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ‘ਨਾਜ਼ਾ’ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ।
ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਕੀਮਤ?
ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। 2023 ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫ਼ਲਸਤੀਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪਰ ‘ਨਾਜ਼ਾ’ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫ਼ਿਲਮ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਜੋਹਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ “ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ” ਕਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਫ਼ਰਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ, ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੀ ਅਸਲੀ ਪਰਖ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ; ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਉੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪਰ ਫ਼ਿਲਮਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਇਸੇ ਲਈ ਟੈਨਿਸ ਤੋਂ ਉੱਠੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਿਲਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।
ਇਹ ਉਸ ਪੁਰਾਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਬਣ ਗਈ ਹੈ-
ਜੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ?
ਸ਼ਾਇਦ ‘ਨਾਜ਼ਾ’ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਦੇਸ਼-ਧ੍ਰੋਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ?
