ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕੌਮੀ ਕਾਨਫਰੰਸ 20 ਅਤੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਅਹਿਮ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ਼ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਏਕੀਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਜੋਂ ਦੇਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰ, ਮਛੇਰੇ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤਬਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਦੋਂ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਾਂਝੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮੁੜ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਰੈਲੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਦੀਪੰਕਰ ਭੱਟਾਚਾਰੀਆ, ਆਰ.ਐੱਮ.ਪੀ.ਆਈ. ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। 21 ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 900 ਕਿਸਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਚ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦਕ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਪਿਛੋਕੜਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਗੂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸਨ।
ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਦੋ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਜਾਂ ਨੇੜੇ-ਨੇੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਰ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਤਭੇਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਬੰਧ ਪੇਂਡੂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੱਕ
ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀਕਰਨ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਸਲਗੀ, ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਕਰਜ਼ੇ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਵਪਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦਿਹਾਤੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਹਾਸਲਗੀ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ, ਪੇਂਡੂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਸੰਕਟ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਏਕਤਾ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਰਥ
ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਇਹ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦਕ ਵੰਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਕੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚਾ ਦਾ ਅਗਲਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? ਕੀ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਥਾਈ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ, ਵਾਤਾਵਰਨ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ਼ ਜਥੇਬੰਦਕ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ, ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਂਝਾ ਮੰਚ
ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਆਸੀ ਮਤਭੇਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਾਂਝੇ ਮੰਚ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੁਝ ਸਾਂਝੇ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਨ।
ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮੌਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕ ਏਕਤਾ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਏਕੀਕਰਨ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਲਹਿਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ-ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਂਝੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ?
ਦੋ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਏਕੀਕਰਨ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
-ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੁਸਾਂਝ
19 ਸਤੰਬਰ-2026, ਮੁਹਾਲੀ
