ਜਦੋਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜਾਨ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪੈਣ

ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਖ਼ਬਰ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹਾਰੀ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣੀ ਖ਼ਬਰ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ। 

ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਸਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਸਿਆਸੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਏ। ਪਰ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਆਖ਼ਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਬਦਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੰਵਾਰਨ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਕਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ?

ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਡਰ, ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੇਯਕੀਨੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸੰਕਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸੰਕਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸਮੇਟ ਦੇਣਾ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਸੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ; ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਮਿਹਨਤ ਬੇਯਕੀਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ

ਅਸੀਂ ਹਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ-ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਦਬਾਅ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ।

ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕੋ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦਾ। ਉਹ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਰੱਦ ਹੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨਾਲ। ਹਰ ਲੀਕ ਹੋਏ ਪੇਪਰ ਨਾਲ। ਹਰ ਲਟਕੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਨਾਲ। ਹਰ ਉਸ ਦਿਨ ਨਾਲ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।

ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਕਟ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਦਾ ਸਥਾਈ ਦਾਗ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਆਮ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਾਕਾਮੀ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖ਼ਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇਵੇ।

ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਰਫ਼ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਨੈਤਿਕ ਇਕਰਾਰ  ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ ਪੁਲ਼  ਟੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਸੰਕਟ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ; ਉਹ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ, ਨੀਅਤ ਅਤੇ ਨਾਕਾਮੀ

ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਬਾਅ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ। ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਰ ਉਹ ਦਬਾਅ ਪੈਦਾ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਹੀਂ; ਉਸ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਮੀਦਾਂ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਨਿਰਪੱਖ ਭਰਤੀਆਂ, ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਤੀਜੇ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਉਸੇ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੇ।

ਇਸੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉਸ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਨੀਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਚੀ ਉਮੀਦ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਲਟਕਦੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬਦਲਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਪੈਮਾਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਚੈਪਟਰ ਹਨ; ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਵਧਾਈ ਹੈ ਜਾਂ ਬੇਚੈਨੀ।

ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ

ਸੰਸਦ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੋੜੀਂਦਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਹਰ ਵਾਰ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ?

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੀਆਂ। ਕਿਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਇਆ। ਕਿਤੇ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਹੋਈ। ਕਿਤੇ ਨਤੀਜੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਟਕ ਗਏ। ਹਰ ਵਾਰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ।

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੈ-ਜਾਂਚ, ਕਮੇਟੀ, ਐਲਾਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। 

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਮੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੌਣ ਚੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ?

ਇਮਤਿਹਾਨ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ?

ਹਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦੋ ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੌਨ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਹਿਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ਼ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ।

ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦੌਲਤ ਉਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਣ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਮਾਜਿਕ ਦੁਖਾਂਤ ਨਹੀਂ, ਕੌਮੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸਿਰਫ਼ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਲੋੜ ਅਜਿਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਰਪੱਖ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੀ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਵੀ। ਜਿੱਥੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇਨਸਾਨ ਵਜੋਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪੇਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਅਣਦੇਖੀ, ਲੰਬੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹੈ।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨੀਅਤ ਦਾ ਹੈ।

ਇਮਤਿਹਾਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇਸ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਿਸੇ ਅੰਕੜੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਾਪੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ।

ਇੱਕ ਸੰਭਾਵਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਮਰਦਾ ਹੈ।

ਅਤੇ ਹੌਲ਼ੀ-ਹੌਲ਼ੀ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਭਲ਼ਕ ਵੀ।

ਸੰਪਰਕ-98887-99870

hunchandigarh@gmail.com