ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦਾ।

ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਹੜੀ ਖ਼ਬਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਮਾਮਲਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੁੜ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੀ ਐਨ ਐਨ (CNN), ਐੱਮ ਐੱਸ ਨਾਓ (MS NOW) ਅਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕੋ (Politico) ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਾ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸਥਾਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਲਾ ਅਜੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ 29 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਤਿੰਨਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਇਸ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਹਰ ਉਸ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਕੂਮਤ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ

ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਸੁਣਨੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ’ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਚੰਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫ਼ਾਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਾਲਤ ਉਹ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕੌਣ ਰਹੇਗਾ।

ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਣਾਅ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਟਰੰਪ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੀ ਐਨ ਐਨ  ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਅਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ।

ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਨੁਕਤਾ ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ; ਇਹ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

‘ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ’-ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਆਵਾਜ਼?

ਇਸ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ: ਦਾ ਐਸੈਂਸ਼ਲਜ਼ ਸਟੇਸ਼ਨ’ (Trump TV: The Essentials Station) ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ, ਸਰਕਾਰੀ ਐਲਾਨ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।

ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਾਧਾਰਨ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।

ਅੱਜ ਹਰ ਹਕੂਮਤ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਕਾਉਂਟਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਡੀਓ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਿੱਧੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀਕ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਹਕੂਮਤ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ।

ਮੀਡੀਆ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ।

ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਅੰਕੜਾ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਉਸ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਫ਼ਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁਤੰਤਰ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੀ ਰੂਹ ਵੱਸਦੀ ਹੈ।

ਕੈਮਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ?

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ-ਏ ਬੀ ਸੀ (ABC), ਸੀ ਬੀ ਐਸ (CBS), ਸੀ ਐਨ ਐਨ (CNN), ਫ਼ੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ (Fox News) ਅਤੇ ਐਨ ਬੀ ਸੀ (NBC)-ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਪੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਫੁਟੇਜ ਹੋਰ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਜਦੋਂ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਨੂੰ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਂਝੀ ਕਵਰੇਜ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ?

ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦਿਖਾਏਗੀ। ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਸੁਤੰਤਰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਇਹੀ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ ਹੈ।

ਮੀਡੀਆ ਗ਼ਲਤ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ।

ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰ ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਹੀ ਢੰਗ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਵਾਬ  ਹਨ। ਖੰਡਨ ਹੈ। ਜਵਾਬੀ ਬਿਆਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਹੈ। ਪਾਠਕ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ।

ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦੇਣਾ ਕਿਸੇ ਗ਼ਲਤ ਖ਼ਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਐਨ ਐਨ, ਐੱਮ ਐਸ ਨਾਓ ਅਤੇ ਪਾਲਿਟਿਕੋ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹਾਲੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਹਕੂਮਤ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੂਲ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅੱਜ ਜੇ ਕੋਈ ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਉਸ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇ।

ਪਰ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਪਸੰਦੀਦਾ ਜਾਂ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਮੰਨਾਂਗੇ?

ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ; ਇਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ।

ਪਰ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਹਕੂਮਤ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸਿਰਫ਼ ਦਰਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਉਹ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਮਾਮਲਾ ‘ਟਰੰਪ ਟੀਵੀ’ ਦਾ ਨਹੀਂ।

ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਐਨ ਐਨ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ।

ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ।

ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਕੂਮਤ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੈਮਰਾ ਚੁਣਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਤਾਂ ਕੀ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੈਮਰਾ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ?

ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ‘ਹਾਂ’ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈਨਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।

ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।