ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਤਿੰਨ-ਚੌਥਾਈ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ; ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਐਡਮਿੰਟਨ, 21 ਅਕਤੂਬਰ: ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਲੋਕ ਰਾਏ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਐਸੋਸੀਏਟਿਡ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਲਗਭਗ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਕਰੀਬ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਕਰੀਬ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਅਜੇ ਗੈਰ-ਅਧਿਕਾਰਤ ਹਨ।
ਇਸ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਲਈ ਬੈਲਟ ਦੇ ਦਸਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਬਣਤਰ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਵਿਕਲਪ ਸਨ: ਅਲਬਰਟਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਧੀਨ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸੂਬਾਈ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਣਨ ਨਾਲ ਵੀ ਅਲਬਰਟਾ ਤੁਰੰਤ ਵੱਖਰਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਸੀ।
ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡੈਨੀਅਲ ਸਮਿਥ ਨੇ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਦੱਸਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਊਰਜਾ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰ
ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਲਬਰਟਾ ਦੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਆਧਾਰਿਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਰਥਿਕ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਇਟਰਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੌਲਤ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਯੋਗਦਾਨ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਨਾਲ ਨੀਤੀਗਤ ਮਤਭੇਦ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁੱਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਲਬਰਟਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕਜੁੱਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਲਬਰਟਾ ਬਣਾਉਣ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਨਾਗਰਿਕ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਦਸਤਖ਼ਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਫ਼ਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਅਹਿਮ
ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਮੁਤਾਬਕ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਬਾਰੇ ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਫ਼ਰਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਰਾਏ
ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦਸ ਸਵਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉੱਤੇ ਸੂਬਾਈ ਕੰਟਰੋਲ, ਸੂਬਾਈ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਰਾਏ ਲਈ ਗਈ। ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਫ਼ੀਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਲੈਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵੀ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸੂਬਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ, ਚੁਣੀ ਨਾ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੰਘੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸੰਘੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਗੁਆਏ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੂਬਾਈ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਵੀ ਲੋਕ ਰਾਏ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਬੈਲਟ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸਨ; ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ
ਇਲੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਅਲਬਰਟਾ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਅੰਕੜੇ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਨ ਅਤੇ 29 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅੰਤਿਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਦਸਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੁੱਢਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਲਈ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਓਟਾਵਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਮਿਥ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦੇ ਬਿਆਨ ਇਸੇ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
